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Wednesday, 10 October 2018

#एक_घटना_जिसने_दिमाग_में_सवालों_का_सैलाब_ला_दिया

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राजस्थान के अलवर जिला मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ रोड MIA के पास रहने वाले तमाम लोग दूर से देखने पर आपको वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे आमलोग दिखते हैं। पर उनके पास जाते ही या कहें कि सड़क से गाड़ी उतारते ही आपको एक अलग दुनिया का एहसास होने लगेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है वहां कि सड़क से उतरते ही वह जगह अलग लगने लगती है।
कई बार आप ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ आपको सबसे अधिक असहज मासूस होने लगता है। और यह असहजता ही आपके कई सवालों के जवाब भी दे जाती है। वैसे ही वहाँ पहुँचने पर मेरे चेहरे के भाव भी बदल चुके थे। और यह हाव-भाव सिर्फ मेरे जेहन में उठने वाले सवालों की वजह से थे। इसलिए नहीं कि वहां के लोग क्या कर रहे थे, बल्कि इसलिए यह सब 21वीं सदी में भी कैसे हो रहा है! उसपर भी जहां एक तरफ सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा लगा रही है, वहीं ये बेटियां अपना जिस्म बेचने को मजबूर हैं। जबकि उस जगह पर जाने से पहले ही रास्ते में मुझे साथ चल रहे वीरेंद्र जी ने उस जगह के बारे में और वहाँ होने वाली प्रैक्टिस के बारे में बताया था। लेकिन किसी के मुंह से सुनने और प्रत्यक्ष के अनुभव कई बार अलग हो जाते हैं।

उसी तरह जब नेपाल की यात्रा पर गया था, उस वक्त के भी कुछ अनुभव ऐसे ही थे। पर वहां यह काम बिचौलिये कर रहे थे। इससे पहले मुझसे किसी महिला या एकदम बच्ची दिखने वाली लड़की ने एकदम सामने से एप्रोच नहीं किया था। बाकी मैं ऐसी तमाम जगहों पर गया हूँ। बल्कि इससे पहले मैंने अपना एम. फिल. का लघुशोध भी इसी तरह की एक कमन्युनिटी पर किया था। लेकिन वहाँ के अनुभव यहां के अनुभवों से बिल्कुल ही अलग थे। लेकिन वहां जाने पर इस किस्म का अजीब सा महसूस नहीं हो पाया था। बस सुबह चलते-चलते वहां के घर देखे और कुछ लोगों को सजते हुए भी, शायद एकदम सुबह का समय था, इसलिए ज्यादा लोग घर के बाहर नहीं आए थे। वापस आते समय थोड़ा वक्त गुजर चुका था और लगभग 12 बज चुके थे। आते समय हमने वहाँ पर कुछ देर रुकने का निर्णय लिया। वीरेंद्र जी के लिए तो सहज था क्योंकि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 'गरीब जन आंदोलन' संगठन के माध्यम से वे गरीब और इस तरह के तमाम लोगों की आवाज उठाते रहते आए हैं। लेकिन यह मेरे लिए एकदम ही कठिन था, बात करने में मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे जीवन में पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, उसने बिना कुछ पूछे और जाने, सीधे सवाल किया जिसकी शायद मैं उस वक्त उम्मीद नहीं कर रहा था। सवाल एकदम सीधा और सटीक था, बैठना है क्या? (यहां बैठने का मतलब सेक्स करने से है) सवाल इतनी जल्दी में पूछा गया था कि मुझे पहली बार में समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं।

लेकिन दिमाग तो अपना काम कर ही रहा था। दूसरी बार पूछने और चारों तरफ से तमाम बुलाने की आ रही आवाजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे लोग हम लोगों को भी अपना ग्राहक समझ कर बात कर रहे थे। एक बार की कीमत मात्र 200 ₹ है। जो चाहे पसंद कर लो, माँ या बेटी या फिर दोनों बारी-बारी, जिसमें आपकी फैन्ट्सी पूरी हो।

जितनी भी लड़कियाँ कुछ देर के अंतराल में वहां देख पाया उनकी उम्र लगभग 12 से लेकर 20 के बीच की रही होगी।

यह बात मैं किसी और जमाने या दूसरी दुनिया की नहीं कर रहा बल्कि मात्र अलवर मुख्यालय से 14 किलोमीटर बाहर निकलते ही एक दुनिया है। जहाँ यह सब होता आपको दिखाई दे सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसके बारे में खबर नहीं है। वैसे मेरा नजरिया देखा जाए तो मैं इसे गलत नहीं मानता। लेकिन वह भी परिपक्व उम्र में बिना किसी मजबूरी के अपनी स्वेच्छा से अगर कोई यह पेशा चुनता है तो फिर मैं इसे बहुत नैतिक-अनैतिक के बहस के दायरे में इसे नहीं देखता। यह उनकी मर्जी। किन्तु छोटी-छोटी बच्चियों को इस पेशे में देखकर मेरी ज्यादा देर वहाँ रुकने की और उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं वहाँ से निकलते ही तमाम तरह के विचारों में खो गया। क्योंकि कोई समुदाय सेक्स की इस प्रैक्टिस में आखिर किन हालातों में उतरा होगा! उसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं? यह सब पुलिस- प्रशासन की नाक के नीचे आखिर कैसे हो रहा है! गरीबी-लाचारी, भुखमरी या फिर कोई और वजह ??? ऐसे कई सवाल मेरे संवेदनशील मन में अभी भी कौंध रहे हैं।

इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शायद दूसरी बार यहां आना पड़े...


naresh gautam
nareshgautam0071@gmail.com






Monday, 18 June 2018

कहानी बदलाव की...



नाम है उत्तम सिंह चित्तौडिया 
पैदा होने के साथ ही पिता के खानदानी व्यवसाय में सहयोग करते-करते वह खुद कब उस व्यवसाय से जुड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। काफी उम्र तक "खानदानी दवाखाने" का काम किया। कई शहर कई प्रदेश में घूमने और अपने व्यवसाय को चलाने के दौरान ही एक दिन वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए। जहाँ एक घटना घटी। हुआ कुछ यूँ कि पास के किसी गाँव में एक चोरी हुई जिसमें चोरों ने एक महिला का कत्ल कर दिया। पुलिस ने सबसे पहले डेरा डाले उन लोगों को पकड़ा जो घुमंतू थे। सारे डेरे वाले दहशत में थे बल्कि मैं भी दहशत में आ गया कि कहीं उसके घर वाले हम लोगों को ही न कह दे। क्योंकि लोगों कि बहुत पहले से मानसिकता बनी हुई है कि घुमंतू समुदाय के लोग चोरी करते हैं कत्ल करने तक में जरा सा नहीं हिचकते। आज भी हमारे समाज को इसी नजर से देखा जाता है। सरकार के लोगों द्वारा भी हमेशा हम लोगों को नकारा ही गया है। बस वही घटना थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें तो ठीक से यह भी नहीं पता होता कि हम पैदा कहाँ हुये थे। यही सब बातें रही जिन्होंने मुझे अपने समाज अपने परिवार को बैठाने (स्थाई करने)के लिए प्रोत्साहित किया। आज मेरे समाज के 200 से अधिक परिवार स्थायी अपने घरों में रह रहे हैं। अब अपने बच्चों को पढ़ने से लेकर अन्य कामों के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। 

वर्धा मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर आर्वी में यह प्रयोग संभव हुआ है। उत्तम सिंह बताते हैं कि 30 साल पहले मैं यहाँ खुद रहने आया। और आज 200 से अधिक परिवारों को रोजगार के साथ स्थायी घर देने का प्रयास कर चुका हूँ । मेरे कड़े परिश्रम और मेहनत का ही नतीजा था कि आज हमारे समाज के बच्चे अपने पुश्तैनी काम को छोड़ कर मुख्य धारा के समाज में आ रहे हैं। अब वह वकालत, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जैसे पेशे में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। जिसे हमारे समाज ने कभी सोचा भी नहीं था। 
उत्तम नगर अर्वी, वर्धा
nareshgautam
nareshgautam0071@gmail.com
Photo-Chaitali S G

#दर्द_विस्थापन_का..


कहानी मेलघाट की... 
एक तरफ सतपुड़ा के घने जंगल और दूसरी तरफ अमरावती से लेकर खंडवा तक के जंगलों के मेल से ही शायद इसका नाम मेलघाट पड़ा होगा। जो कुछ भी हो यह क्षेत्र बहुत सी घाटियों से घिरा हुआ है और अत्यंत ही मनमोहक दिखाई देता है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच लाखों की संख्या में बसे हैं कोरकू और गोंड आदिवासी जिन्हें आज जंगलों से निकाल फेकने की मुहिम सत्ता और उसके प्रशासन ने तेज कर रखी है। आदिवासियों को उजाड़ने की इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है विस्थापन। 
विस्थापन एक ऐसा दर्द है जिसे बयाँ करना काफी कठिन है। जहाँ एक ओर तमाम लोग अपने पैतृक चीजों को बचाने के लिए लाखों- करोड़ों रुपए भी देने को तैयार रहते हैं वहाँ इन आदिवासियों को मात्र 10 लाख रुपया मुअवजा देकर अपनी पैतृक जमीन, अपना जंगल सब कुछ छोड़ने पर बाध्य किया जा रहा है। आम लोगों को यह 10 लाख रुपए की राशि बहुत अधिक दिखाई दे सकती है। लेकिन वास्तविक जीवन में यह राशि क्या वाकई बहुत ज्यादा हो सकती है! जहाँ से आप की जड़ें ही काटी जा रही हों! उन आदिवासियों की जड़ों की कीमत मात्र 10 लाख रुपए! जिन्हें यह रुपए अधिक दिखाई देते हैं, उनसे एक सवाल है कि आपकी जड़ों को यदि काट दिया जाए क्या आप पैसे के बल पर अपनी जड़ों को मजबूत करने में कामयाब हो सकते हैं? शायद जवाब यही होगा की नहीं। फिर भी नागरिक समाज को आदिवासियों के लिए निर्धारित यह राशि बहुत अधिक दिखाई देती है। ऐसे में यह कैसे सोचा जा सकता है कि मात्र इतनी मामूली सी रकम जो शायद कुछ महीनों का खर्च ही चला पाये मात्र से उनका पुनर्वास मुमकिन होगा। चलो मान भी लेते हैं कि आदिवासी परिवारों के लिए यह एक बड़ी राशि हो सकती है वह अपना घर दुबारा बसा लेंगे। लेकिन क्या वह अपने देवताओं और उन पेड़-पौधों को साथ में ले कर जा सकते हैं? या सरकार जो उनकी हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, वह उनके साथ उन पेड़-पौधों, नदियों-नालों, पहाड़ों और मैदानों को साथ ले जा सकती है। अगर वह उन सबको साथ में विस्थापित करती है तो यह विस्थापन उन आदिवासियों को जरूर मंजूर होना चाहिए। पर ऐसा कतई नहीं होगा। मेलघाट में विस्थापन का यह खेल 1974 से शुरू हो गया था जो आज तक निरंतर बना हुआ है। 1980 के खत्म होते ही जंगल और आदिवासी के आपसी रिश्तों पर होने वाला असर साफ-साफ दिखने लगा। एक-एक करके उन्हें जंगली चीजों के इस्तेमाल से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया। उन्हें भी लगने लगा जंगल हमारा नहीं, पराया है। इस परायेपन के अहसास के बीच उन पर जंगल खाली करने का दबाव डाला गया।`

मेलघाट टाइगर रिजर्व´ से सबसे पहले तीन गांव कोहा, कुण्ड और बोरी के 1200 घरों को विस्थापित होना पड़ा था। पुनर्वास के तौर पर उन्हें यहां से करीब 120 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ही अकोला जिले के अकोठ तहसील भेज दिया गया था। उन्हें जो जमीन मिली वह इस काबिल भी नहीं थी कि उनके जानवर तक वहाँ चर सकें। यही हाल अब भी है, सरकार उन्हें मात्र एक राशि देकर 16 गाँवों को अभी तक खाली करा चुकी है। जबकि अभी तक मात्र एक लाख रुपए का भी भुगतान उन्हें किया गया है। बाकी रकम कब उनके हाथ आएगी और कैसे यह उन्हें मिलेगा यह तो छोड़िए आला अधिकारियों तक को इसके बारे में नहीं पता है। 2006 के सर्वे का नोटिस उनपर लागू किया जा रहा है जबकि अब हजारों परिवारों में तमाम बच्चे जवान हो चुके हैं और अपनी अलग गृहस्थी बसा चुके हैं। जिन गाँवों की जनसंख्या 200 परिवार हुआ करती थी आज वह बढ़ कर 250 के आसपास पहुंच चुकी है। उन बढ़े हुए लोगों का क्या होगा? सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक नहीं है। क्योंकि उन्हें कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। 19 और गाँवों को खाली कराने की मुहिम तेजी से चल रही है। जिन गाँवों को अभी तक जंगल के बाहर का रास्ता दिखाया गया, सरकार ने उनके लिए कोई भी जमीन सुनिश्चित नहीं की और न ही खेती। 10 लाख रुपए का मुआवजा क्या उनके जल, जंगल, और जमीन की भरपाई कर सकता है ?....

Naresh gautam
nareshgautam0071@gmail.com

ठग विद्या का खेल...



ये बच्चे कोरकू और गोँड आदिवासी हैं... यह जो कला इनके पास है वह सब बच्चों के पास नहीं होती। इसी कला को सीखने के लिए शहरी बच्चों को हजारों बल्कि कहीं-कहीं लाखो रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं... लेकिन इनके पास और इनके जैसे तमाम बच्चों को (जो ग्रामीण परिवेश से हैं )यह ज्ञान अपने आप ही इन्हें मिल जाता है। यह बच्चे फर्राते दार अंग्रेजी तो नहीं बोलते लेकिन जन्मजात दो से तीन भाषाओं के ज्ञानी होते हैं। ये बच्चे भी हिन्दी, मराठी और उनकी अपनी भाषा को समझने, बात करने में परिपूर्ण हैं। इन्हें यह भी मालूम होता है कि ऋक्ष (भालू) के आने पर क्या करना होता है और कैसे उसे डराना के भगाना है। मराना नहीं! इन्हें यह भी मालूम होता है कि धरती से कैसे अन्न उगाते हैं। और कैसे पहाड़ों नदियों से दोस्ती करनी है। यह चतुर और धूर्त नहीं होते इसीलिए हर बार ठगे जाते हैं । ठग विद्या का खेल लगातार उनके साथ विकास और विस्थापन के नाम पर खेला जाता रहा हैं । जो आज तक जारी है... 
क्या विस्थापन में सरकार उनके साथी दोस्त रहे नदी, तालाबों, पेड़ों, पहाड़ों को भी उनके साथ विस्थापित कर सकती है? यदि कर सकती है तो यह विस्थापन उनके विकास का हिस्सा होगा... नहीं तो उन्हें उनके ज्ञान, परंपरा, संस्कृति आदि से काटने की साजिश होगी...
नरेश गौतम 

हमारी जड़ें...


जहाँ आज लोग अपनी जड़ों अपनी माटी से जुड़ने के लिए देश दुनियाँ के तमाम कोनों से वापस आना चाहते हैं। उसके लिए वह कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। वहीं मेलघाट के आदिवासी अगर अपनी रोजी-रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो क्या सरकार के नुमाइन्दे उनकी जड़े ही काट देंगे? लेकिन जड़े काटने का षड्यंत्र बरबस जारी है... वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि टाइगर का सबसे अधिक मूवमेंट इन्हीं जगहों पर है। और ब्रीडिंग के लिए उपयुक्त वहीं सारे गाँव के आसपास का एरिया भी... बाकी जगह टाइगर अच्छी ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे। इस बात को दूसरे तरीके से देखा जाए तो वन्यजीव भी इंसान के आसपास ही रहना पसंद करते हैं न कि कहीं अलग और दूसरी दुनियाँ में। यदि टाइगर या अन्य वन जीवों के लिए आदिवासी ख़तरा होते तो कब का वह अपनी जगह छोड़ चुके होते हैं...धारणी और अकोट से लगभग 40 और 50 किलोमीटर की दूरी पर तलई गाँव हैं। जिसे हमलोगों ने अपने सामने दुनियाँ के नक्शे से मिटते देखा। वहीं पर वन विभाग का एक बड़ा दफ्तर बनाया जा रहा है। तो क्या इस दफ्तर की बिल्डिंग से और वहाँ आने जाने वाली गाड़ियों से टाइगर प्रभावित नहीं होंगे?
पिछले दिनों कान्हा टाइगर रिजर्व में जाने और समझने का मौका मिला। वहाँ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में एक बड़ी कैंटीन गेस्ट हाउस और शॉपिंग सेंटर इजात किया गया। आखिर यह सारी सुविधाएँ किस के लिए टाइगर या किसी और वन्य जीव के लिए तो नहीं होंगी? सवाल बहुत हैं पर उनके जवाब विस्थापन से विकास लाने वालों के पास नहीं...

#मेलघाट...

नजरिया...


जब तक हम समाज को खुली नजर से देखने का नजरिया नहीं अपनाते हैं, तब तक हमें सब कुछ बढ़िया ही दिखाई देता है। हम अपने कामों में मशगुल रहने वाले दो वक्त का बढ़िया खाने को और पहनने को तो आसानी से मिल ही जाता है तो उससे अधिक और क्या ???
पर उससे भी अधिक है आप के ही आस-पास ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नही। जो गरीब है,
कभी जाइए रात को अपने ही शहर का मुआयना कीजिये फिर देखिये हमारे ही बरक्स एक और दुनियां खड़ी है। जहाँ गरीबी है। बेरोजगारी है। भुखमरी है। लाचारी है...
जिनके पास पहनने के लिए कपडे नही है। एक वक्त का खाने के लिए कई-कई बार सोचना पड़ता है।
naresh gautam
nareshgautam0071@gmail.com